प्रभाग क्रं.18 खडकपाडा परिसरातील रस्ते चकाचक

शंकर मराठे - कल्याण, २० नोव्हेंबर २०२०: कल्याण पश्चिम येथील प्रभाग क्रमांक 18 खडकपाडाचे कार्यसम्राट नगरसेवक श्री अर्जुन शांताराम भोईर यांनी सातत्याने कं.डो.म.पा अधिकारी यांच्याशी संपर्क करुन व पत्रव्यवहार करून आज वानी विद्यालय, संघवी इस्टेट व बी के नगर परिसरातील रस्ते डांबरीकरण  करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.

‘डाबर हनी’ सोबत दिवाळी करा ‘गोड’

साखरे ऐवजी मिठाईमध्ये वापरा ‘डाबर हनी’ आणि साजरी करा आरोग्यदायी दिवाळी

शंकर मराठे  - मुंबई, १४ नोव्हेंबर २०२०: सध्याच्या करोनामय वातावरणामुळे सगळ्याच सण-उत्सवांवर सावट पडले आहे. अशावेळी दिवाळीसारखा सण आपल्याला मित्र-मंडळी आणि कुटूंबियांसोबत एकत्र आणतो. दिवे उजळवण्यापासून ते घर सजवण्यापर्यंत आणि फराळ बनवण्यापासून ते रोशणाई करण्यापर्यंत सगळी कामे एकत्रित करत आनंदाची बरसात एकमेकांवर यानिमित्ताने होत असते. अशा सगळ्या या आनंददायी वातावरणात डाबर इंडिया लि. च्यावतीने डाबर हनीमध्ये तयार करण्यात आलेले लज्जतदार, आरोग्यदायी मिष्टान्न बाजारात उपलब्ध झाले आहेत.

डाबर इंडिया लि.चे आरोग्यपोषक विभागाचे प्रमुख कुणाल शर्मा यांनी यावेळी सांगितले की, ’दरवर्षी उत्सवांचा उत्साह वाढवण्यामध्ये डाबर हनी अग्रणी असतो. याही वर्षी आम्ही दिवाळीमध्ये ग्राहकांच्या आरोग्याची पुरेपूर काळजी घेत या दिवाळीमध्ये अभिनव संकल्पना घेऊन आलो आहोत. यावर्षी आम्ही मुंबईतील काही मिठाई आणि मिष्टान्न बनवणाऱ्या प्रसिध्द दुकानांसोबत भागीदारी केली असून त्यांच्या दुकानात यावर्षी बनणारे मिष्टान्न हे डाबर हनीमध्ये बनवलेले असणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या आवडीच्या दुकानांमध्ये मिळणारी मिठाई, मिष्टान्न हे आता डाबर हनीमुळे अधिक आरोग्यदायी आणि चवदार असणार आहे.’

मुंबईतील काही नावाजलेल्या दुकानदारांसोबत करण्यात आलेल्या डाबर हनीच्या या भागीदारीमध्ये ग्राहकांना प्रामुख्याने गाजरहलवा, गुलाबजामून, मोतीचूर लाडू, पेढे यांचा समावेश आहे. साखरेऐवजी यामध्ये वापरण्यात आलेल्या डाबर हनीमुळे ग्राहकांना मिठाई गोड तर लागेलच पण त्यासोबत त्यांच्या आरोग्याचीही काळजी घेणारी असेल.

‘दिवाळीसारख्या सणावेळी साधारणत: आपण प्रमाणापेक्षा अधिक गोड पदार्थ खातो. अशावेळी अर्थातच आरोग्याकडे सहज दुर्लक्ष होते. त्यामुळे अशावेळीच आपण स्वत:ची अधिक काळजी घेणे गरजेचे आहे. आणि जे मिष्टान्न खाणार आहोत ते पुरेसे आरोग्यदायी आहे ना, हे पाहिले पाहिजे. त्यामुळे आपण घरी बनवत असलेल्या गोडधोड पदार्थांमध्ये किंवा बाजारातून आणत असलेल्या मिष्टान्नांमध्ये साखरेऐवजी हनीचा वापर करणे गरजेचे आहे. आणि हाच विचार घेऊन डाबर हनीने मुंबईतील मिठाई दुकानदारांसोबत ही महत्वपूर्ण आणि अर्थातच आरोग्यदायी भागीदारी केली असल्याचे डाबर आरोग्यपोषक विभागाचे प्रमुख कुणाल शर्मा यांनी पुढे नमूद केले.

‘कॅनेडियन वूड’ चे वन व्यवस्थापन वेबिनार

पीईएफसी- एफएससी’ ची पर्यावरणीय संवर्धनासाठी प्रमाणित, शाश्वत वनांमधून लाकूड घेण्याविषयी जनजागृती मोहीम

शंकर मराठे - मुंबई, ११ नोव्हेंबर २०२०: लाकडाचा उपयोग बांधकामांमध्ये करण्याची भारतात समृद्ध परंपरा आहे. अगदी अलिकडील काळात लाकडाचा वापर हा केवळ खांब, तुळया आणि छत या मर्यादीत कारणांसाठीच केला जात असे आज पुन्हा इमारतींमध्ये जोडणी, फर्निचर, दारे, खिडक्या, सजावटीच्या वस्तू आणि बांधकामातील इतर काही कारणांसाठी लाकडाला मागणी वाढू लागली आहे. मुळातच भारतात वनक्षेत्र कमी होऊ लागले आहे. तसेच वनसंरक्षक कायद्यांचा मोठा दबावही येथे आहे. लाकडाला आलेल्या वाढीव मागणीमुळे, भारतातील उपयुक्त वृक्षांची उपलब्धता हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता शाश्वतपणे जोपासण्यात आलेल्या जंगलांमधून उपलब्ध झालेल्या व प्रमाणित असलेल्या ‘कॅनेडियन वूड’ सारख्या लाकडाच्या प्रजाती जबाबदारीने स्वीकारण्याची आवश्यकता भासू लागली आहे.

वेबिनारबद्दल बोलताना निर्मला थॉमस, संचालिका, मार्केट डेव्हलपमेंट, एफआयआय म्हणाल्या, ‘’जगातील सॉफ्टवूडचा सर्वात मोठा उत्पादक असलेल्या बी.सी. कॅनडाची लाकूड उत्पादने आज जगभरात विविध प्रकारे व मोठ्या प्रमाणात वापरली जातात. या लाकडांमध्ये सौंदर्य असतेच, त्याशिवाय सामर्थ्य व टिकाऊपणा यांसारखे बहुमुखी गुणधर्मही असतात, त्यांमुळेच त्यांना मोठी मागणी असते. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या लाकडांचे स्रोत हे कायदेशीर आहेत. पीईएफसी (प्रोग्रॅम फॉर द एन्डॉर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्फिकेशन) किंवा एफएससी (फॉरेस्ट स्टुअर्डशिप कौन्सिल) यांच्याकडून ही लाकडे प्रमाणित करण्यात आलेली असतात. लाकूड कामाच्या उद्योगामध्ये जसजशी पर्यावरणीय जागरूकता वाढत जाईल, तसतसा अंतिम ग्राहकही पर्यावरणाबाबत जागरूक होत जाईल. कॅनेडियन लाकडाच्या प्रजाती या मुळातच तयार, वर्गीकृत, योग्य आकाराच्या असतात आणि हे लाकूड थेट वापरता येण्याजोगे असते. त्यामुळे लाकूड वापरण्याचा मुद्दा निघतो, तेव्हा याच लाकडाला प्राधान्य देणे योग्य ठरते.’’

‘कॅनेडियन वूड’ या नावाने ओळखली जाणारी ‘एफआयआय इंडिया’ ही कॅनडातील ‘ब्रिटिश कोलंबिया’ ची (BC) सरकारी संस्था आहे. बी.सी. या प्रदेशातील वनसंपत्ती ऑफशोअर बाजारपेठांमध्ये विकण्याचे अधिकार या संस्थेला आहेत. ‘सॉफ्टवूड’चे उत्पादन करणारा हा जगातील सर्वात मोठा प्रदेश आहे. भारतासारख्या तृण-कमतरता असलेल्या देशांना दीर्घकाळ लाकूड पुरवण्याची कॅनडाची क्षमता या पृथ्वीतलावर काही मोजक्याच प्रदेशांमध्ये असेल. भारतीय लाकूड उद्योगाला आपल्या प्रजातींबद्दल माहिती देण्याचे काम ‘कॅनेडियन वूड’ विविध उपक्रमांच्या माध्यमांतून करीत आहे. यांमध्ये आपल्या उत्कृष्ट पद्धती समजावून सांगणे, विविध प्रजातींचे उपयोग करण्याविषयी सहकार्याने काम करणे आणि कॅनडातील बी.सी.मधील लाकूड उद्योगांशी गाठ घालून देणे असे हे उपक्रम आहेत.

अरुण कुमार बन्सल यांनी केले. ते ‘पीसीए डब्ल्यूजी एनसीसीएफ’ (एनसीसीएफ-पीईएफसी) या संस्थेचे अध्यक्ष, यांनी ‘कस्टडी सर्टिफिकेशन’ च्या साखळीच्या यंत्रणेबद्दल माहिती दिली. या यंत्रणेमुळे प्रमाणित जंगलातील लाकूड कोणत्याही ठिकाणी वापरले गेले, तरी पुरवठा साखळीच्या माध्यमातून त्याचा शोध घेण्यास मदत होते. त्यांच्या सादरीकरणात ‘पीईएफसी’चा विशिष्ट आणि विस्तृत संदर्भ देण्यात आला. पीईएफसी हे लाकडांसाठी देण्यात येणारे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रमाणपत्रांपैकी एक आहे.

‘एफआयआय’ चे कंट्री डायरेक्टर प्रणेश छिब्बर हे वेबिनारवर बोलताना म्हणाले, “लाकडाविषयीचे प्रमाणपत्र हा एक अतिशय महत्त्वाचा मापदंड आहे. याच्या माध्यमातून आर्किटेक्ट, विकसक, उत्पादक आणि कंत्राटदार यांना आपल्या प्रकल्पांमध्ये वापरण्यात येणारे लाकूड हे शाश्वत व्यवस्थापित जंगलांमधून कायदेशीररित्या मिळवले जाते, याची खात्री पटेल. त्या अनुषंगानेच हे वेबिनार घेण्यात येत आहेत. ‘पीईएफसी’ची संलग्न संस्था असणाऱ्या ‘एनसीसीएफ’ मार्फत भारतात प्रमाणपत्राविषयी जागरुकता निर्माण करण्याचे कार्य ज्येष्ठ वनीकरण व्यावसायिक व दिग्गज असे अरुण कुमार बन्सल हे करीत आहेत, याचा आम्हाला अभिमान आहे. ‘द प्रोग्रॅम फॉर द एन्डॉर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन’ (पीईएफसी) ही एक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ना-नफा तत्वावर चालणारी, बिगर सरकारी संघटना आहे. स्वित्झर्लंडमधील जीनिव्हा येथे तिचे मुख्यालय आहे. स्वतंत्र तृतीय-पक्षाच्या प्रमाणपत्राद्वारे शाश्वत वन व्यवस्थापनास ती प्रोत्साहन देते. वन प्रमाणनात कॅनडा हा देश जगात अग्रेसर आहे आणि बी.सी. कॅनडा येथील बहुसंख्य वने ही ‘पीईएफसी प्रमाणित’ आहेत, याचा आम्हाला अभिमान आहे.”

खडकपाडा परिसरात रस्ते चकाचक करण्याच्या कामाला सुरुवात

 शंकर मराठे - कल्याण, ६ नोव्हेंबर : कल्याण पश्चिम मधील प्रभाग क्रमांक 18 खडकपाडा परिसरात रस्ते चकाचक करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे आले. 

प्रभाग क्रमांक 18 चे कार्यसम्राट नगरसेवक श्री अर्जुन शांताराम भोईर यांनी सातत्याने कं.डो.म.पा अधिकारी यांच्याशी पत्रव्यवहार करून आज गोदरेज हिल, सिनेमॅक्स व संदीप हॉटेल परिसरातील रस्ते डांबरीकरण  करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे  आले.

अर्णब ने कहा पुलिस मारपीट कर रही है

 Shankar Marathe, Mumbai - 4 November, 2020 :  आज Republic Bharat के Editor_in_chief Arnab Goswami को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश किया है।

अर्णब ने कहा पुलिस मारपीट कर रही है और टौरचर कर रही है।

मीडिया लोकतंत्र का चौथा इस स्तंभ माना जाता है। यदि मीडिया पर इस तरह प्रहार होगा तो आम नागरिक महाराष्ट्र में कैसे सुरक्षित हैं।

ArnabGoswami की MumbaiPolice द्वारा गिरफ़्तारी  लोकतंत्र की हत्या हैं। ऐसी घटिया हरकत की आज़ाद भारत में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयचा जिंदाल युनिव्हर्सिटी सोबत सामंजस्य करार

जिंदाल युनिव्हर्सिटीला 'इन्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनन्स' (IoE) चा दर्जा बहाल

Shankar Marathe -- मुंबई, ३ नोव्हेंबर २०२०:- जेजीयूला अत्यंत ऐतिहासिक अशी ओळख यातून मिळाली आहे. आयओई नियमनाअंतर्गत सर्व कायदेशीर, नियामक आणि प्रक्रियात्मक गरजा पूर्ण करण्यात आल्याने जेजीयूला 'इन्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनन्स' म्हणून कार्यरत होणे शक्य झाले आहे. विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांना जागतिक दर्जाच्या शिक्षण आणि संशोधन संस्था बनण्यास सक्षम करण्याची बांधिलकी जपण्यासाठी भारत सरकारतर्फे आयओई धोरण राबवण्यात येत आहे. 'इन्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनन्स'च्या दर्जासाठी निवड आणि शिफारस यासाठी माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी एम्पॉवर्ड एक्सपर्ट कमिटीची स्थापना केली आहे.ऑक्टोबर २०२० मध्ये केंद्रीय शिक्षण मंत्री श्री. रमेश पोखरियाल 'निशंक' यांच्या अध्यक्षतेखाली जेजीयूला भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयातर्फे 'इन्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनन्स' (IoE) चा दर्जा बहाल करणारे अधिकृत पत्र देण्यात आले. भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयासोबत २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी सामंजस्य करारावर सह्या करण्यात आल्या.

ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक कुलगुरु आणि हितकर्ता श्री.नवीन जिंदाल म्हणाले, "जेजीयूला इन्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनन्सचा दर्जा मिळाल्याने मला प्रचंड आनंद झाला आहे. जेजीयूयासाठी ही फार महत्त्वाची ओळख आहे आणि या विद्यापीठाने आजवर मिळवलेल्या अतुलनीय यशाला ही फार उच्च मानवंदना आहे. माझे वडील श्री.ओ.पी.जिंदाल यांच्या स्मरणार्थ जेजीयूची स्थापना करण्यात आली ज्यांनी नेहमीच शिक्षण, उद्योजकता, मानवतावादी कार्य आणि राष्ट्रउभारणीवर विश्वास ठेवला. आपण ज्या समाजात राहतो त्यात खऱ्या अर्थाने बदल घडवण्यासाठी अप्रतिम नेतृत्व तयार करण्याचा आमचा दृष्टीकोन आहे. मी उप-कुलगुरु, शिक्षकवृंद, विद्यार्थी, आमच्या विद्यार्थ्यांचे पालक आणि जेजीयूच्या कर्मचाऱ्यांचे त्यांची मेहनत, बांधिलकी, निष्ठा यासाठी अभिनंदन करतो. या सगळ्यांच्या मेहनतीमुळेच आम्हाला स्थापनेपासून दशकभरातच हा अप्रतिम दर्जा लाभला आहे. जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ बनण्याच्या आमच्या या प्रवासात आम्ही जेजीयूला आणखी प्रगती करण्यात साह्यकारी ठरणारी स्रोते, शैक्षणिक स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता पुरवण्यासाठी शक्य ते सारे प्रयत्न करू. यामुळे जागतिक व्यासपीठावर आम्हाला संस्थात्मक उत्कृष्टतेचा उच्च दर्जा गाठणे शक्य होईल, असा मला विश्वास वाटतो."

ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक उप-कुलगुरु प्रा.(डॉ.) सी. राज कुमार म्हणाले, "जेजीयूच्या इतिहासात आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जेजीयूला "इन्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनन्स"चा दर्जा मिळाल्याने आम्ही भारतातील आघाडीच्या १० सार्वजनिक आणि १० खासगी संस्थांना समानुपाती असलेल्या 'आयवी लीग' मध्ये सामील झालो आहोत. त्यामुळे जेजीयूला पूर्व स्वायत्तता देण्यात आली आहे. २००९ मध्ये जेजीयू स्थापन झाली तेव्हा आमचा उद्देश अगदी साधा होता. भारतात जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ उभारणे. जेजीयूचे विद्यार्थी, शिक्षकवृंद आणि कर्मचाऱ्यांचा अतुलनीय सहभाग दिसून येतो. यातूनच जेजीयूला जगभरातील आघाडीच्या विद्यापीठांच्या रांगेत स्थान मिळाले. आमचे संस्थात्मक कुलगुरु श्री. नवीन जिंदाल यांनी जेजीयू स्थापन करून आणि इतक्या अल्पावधीत उत्कृष्टतेची उंच भरारी घेत भारतीय मानवतावादी कार्यात जागतिक मापदंड स्थापित केला आहे. उच्च शिक्षणात हा दृष्टिकोन बाळगणाऱ्या त्यांच्या बदलात्मक नेतृत्वासाठी आम्ही त्यांचे आभारी आहोत."

खासगी संस्थांसाठी 'यूजीसी (इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्स डीम्ड् टू बी युनिव्हर्सिटीज) नियम २०१७' आणि 'यूजीसी (डिक्लरेशन ऑफ गव्हर्न्मेंट एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स अॅज इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्स) मार्गदर्शक तत्वे२०१७' ही धोरणे २०१७ मध्ये सादर करण्यात आली आणि त्यातून 'इन्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनन्स'चा शोध सुरू झाला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाला अशा १० सार्वजनिक आणि १० खासगी विद्यापीठांचा शोध घेण्यात सांगण्यास आले ज्या संस्था भारतीय उच्च शिक्षणाची जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण करू शकतील. या इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्सचे अंतिम उद्दिष्ट म्हणजे काही वर्षांत जागतिक दर्जा मिळवणे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या डिसेंबर २०१७ पर्यंत २० जागतिक दर्जाच्या संस्थांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे देशभरातील विविध शैक्षणिक संस्थांकडून १०० हून अधिक अर्ज आले. एम्पॉवर्ड एक्सपर्ट कमिटीने एकूण ११४ अर्ज, ७४ सार्वजनिक संस्था आणि ४० खासगी संस्थांच्या अर्जांवर विचार केला.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट रँकिंग फ्रेमवर्कच्या रँकिंगमध्ये पहिल्या ५० मध्ये किंवा विशिष्ट ख्यातनाम आंतरराष्ट्रीय रेटिंग्समध्ये आघाडीच्या ५०० संस्थांमध्ये समावेश असलेल्या संस्था अर्जासाठी पात्र आहेत. अखेर, फक्त १० सार्वजनिक आणि १० खासगी संस्था निवडल्या गेल्या. सार्वजनिक विद्यापीठांना सरकारतर्फे आर्थिक साह्य केले जाईल आणि खासगी संस्थांना इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्सचा दर्जा मिळाल्यास त्यांना आर्थिक साह्य नसेल मात्र त्या संस्थांना विशेष विभाग डीम्ड् युनिव्हर्सिटी (मानद विद्यापीठ) म्हणून अधिक स्वायत्तता मिळेल.