केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयचा जिंदाल युनिव्हर्सिटी सोबत सामंजस्य करार

जिंदाल युनिव्हर्सिटीला 'इन्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनन्स' (IoE) चा दर्जा बहाल

Shankar Marathe -- मुंबई, ३ नोव्हेंबर २०२०:- जेजीयूला अत्यंत ऐतिहासिक अशी ओळख यातून मिळाली आहे. आयओई नियमनाअंतर्गत सर्व कायदेशीर, नियामक आणि प्रक्रियात्मक गरजा पूर्ण करण्यात आल्याने जेजीयूला 'इन्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनन्स' म्हणून कार्यरत होणे शक्य झाले आहे. विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांना जागतिक दर्जाच्या शिक्षण आणि संशोधन संस्था बनण्यास सक्षम करण्याची बांधिलकी जपण्यासाठी भारत सरकारतर्फे आयओई धोरण राबवण्यात येत आहे. 'इन्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनन्स'च्या दर्जासाठी निवड आणि शिफारस यासाठी माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी एम्पॉवर्ड एक्सपर्ट कमिटीची स्थापना केली आहे.ऑक्टोबर २०२० मध्ये केंद्रीय शिक्षण मंत्री श्री. रमेश पोखरियाल 'निशंक' यांच्या अध्यक्षतेखाली जेजीयूला भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयातर्फे 'इन्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनन्स' (IoE) चा दर्जा बहाल करणारे अधिकृत पत्र देण्यात आले. भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयासोबत २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी सामंजस्य करारावर सह्या करण्यात आल्या.

ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक कुलगुरु आणि हितकर्ता श्री.नवीन जिंदाल म्हणाले, "जेजीयूला इन्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनन्सचा दर्जा मिळाल्याने मला प्रचंड आनंद झाला आहे. जेजीयूयासाठी ही फार महत्त्वाची ओळख आहे आणि या विद्यापीठाने आजवर मिळवलेल्या अतुलनीय यशाला ही फार उच्च मानवंदना आहे. माझे वडील श्री.ओ.पी.जिंदाल यांच्या स्मरणार्थ जेजीयूची स्थापना करण्यात आली ज्यांनी नेहमीच शिक्षण, उद्योजकता, मानवतावादी कार्य आणि राष्ट्रउभारणीवर विश्वास ठेवला. आपण ज्या समाजात राहतो त्यात खऱ्या अर्थाने बदल घडवण्यासाठी अप्रतिम नेतृत्व तयार करण्याचा आमचा दृष्टीकोन आहे. मी उप-कुलगुरु, शिक्षकवृंद, विद्यार्थी, आमच्या विद्यार्थ्यांचे पालक आणि जेजीयूच्या कर्मचाऱ्यांचे त्यांची मेहनत, बांधिलकी, निष्ठा यासाठी अभिनंदन करतो. या सगळ्यांच्या मेहनतीमुळेच आम्हाला स्थापनेपासून दशकभरातच हा अप्रतिम दर्जा लाभला आहे. जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ बनण्याच्या आमच्या या प्रवासात आम्ही जेजीयूला आणखी प्रगती करण्यात साह्यकारी ठरणारी स्रोते, शैक्षणिक स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता पुरवण्यासाठी शक्य ते सारे प्रयत्न करू. यामुळे जागतिक व्यासपीठावर आम्हाला संस्थात्मक उत्कृष्टतेचा उच्च दर्जा गाठणे शक्य होईल, असा मला विश्वास वाटतो."

ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक उप-कुलगुरु प्रा.(डॉ.) सी. राज कुमार म्हणाले, "जेजीयूच्या इतिहासात आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जेजीयूला "इन्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनन्स"चा दर्जा मिळाल्याने आम्ही भारतातील आघाडीच्या १० सार्वजनिक आणि १० खासगी संस्थांना समानुपाती असलेल्या 'आयवी लीग' मध्ये सामील झालो आहोत. त्यामुळे जेजीयूला पूर्व स्वायत्तता देण्यात आली आहे. २००९ मध्ये जेजीयू स्थापन झाली तेव्हा आमचा उद्देश अगदी साधा होता. भारतात जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ उभारणे. जेजीयूचे विद्यार्थी, शिक्षकवृंद आणि कर्मचाऱ्यांचा अतुलनीय सहभाग दिसून येतो. यातूनच जेजीयूला जगभरातील आघाडीच्या विद्यापीठांच्या रांगेत स्थान मिळाले. आमचे संस्थात्मक कुलगुरु श्री. नवीन जिंदाल यांनी जेजीयू स्थापन करून आणि इतक्या अल्पावधीत उत्कृष्टतेची उंच भरारी घेत भारतीय मानवतावादी कार्यात जागतिक मापदंड स्थापित केला आहे. उच्च शिक्षणात हा दृष्टिकोन बाळगणाऱ्या त्यांच्या बदलात्मक नेतृत्वासाठी आम्ही त्यांचे आभारी आहोत."

खासगी संस्थांसाठी 'यूजीसी (इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्स डीम्ड् टू बी युनिव्हर्सिटीज) नियम २०१७' आणि 'यूजीसी (डिक्लरेशन ऑफ गव्हर्न्मेंट एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स अॅज इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्स) मार्गदर्शक तत्वे२०१७' ही धोरणे २०१७ मध्ये सादर करण्यात आली आणि त्यातून 'इन्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनन्स'चा शोध सुरू झाला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाला अशा १० सार्वजनिक आणि १० खासगी विद्यापीठांचा शोध घेण्यात सांगण्यास आले ज्या संस्था भारतीय उच्च शिक्षणाची जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण करू शकतील. या इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्सचे अंतिम उद्दिष्ट म्हणजे काही वर्षांत जागतिक दर्जा मिळवणे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या डिसेंबर २०१७ पर्यंत २० जागतिक दर्जाच्या संस्थांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे देशभरातील विविध शैक्षणिक संस्थांकडून १०० हून अधिक अर्ज आले. एम्पॉवर्ड एक्सपर्ट कमिटीने एकूण ११४ अर्ज, ७४ सार्वजनिक संस्था आणि ४० खासगी संस्थांच्या अर्जांवर विचार केला.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट रँकिंग फ्रेमवर्कच्या रँकिंगमध्ये पहिल्या ५० मध्ये किंवा विशिष्ट ख्यातनाम आंतरराष्ट्रीय रेटिंग्समध्ये आघाडीच्या ५०० संस्थांमध्ये समावेश असलेल्या संस्था अर्जासाठी पात्र आहेत. अखेर, फक्त १० सार्वजनिक आणि १० खासगी संस्था निवडल्या गेल्या. सार्वजनिक विद्यापीठांना सरकारतर्फे आर्थिक साह्य केले जाईल आणि खासगी संस्थांना इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्सचा दर्जा मिळाल्यास त्यांना आर्थिक साह्य नसेल मात्र त्या संस्थांना विशेष विभाग डीम्ड् युनिव्हर्सिटी (मानद विद्यापीठ) म्हणून अधिक स्वायत्तता मिळेल.